Artist-Siddhesh Gautam
When he introduced this bill in the Constituent Assembly in 1948, it was strongly opposed by the leaders who were corrupted by the Brahminical ideology and considered themselves fanatical Hindus and then all the men and women in the country.
At the end, the bill was invalidated in Parliament.
What in the Hindu Code Bill
In his bill, Dr. Babasaheb Ambedkar said that women should have the right to divorce as well as widows and daughters should have the right to property.
These are the ah act in this bill -
☝ Hindu Marriage Act
☝ Special Marriage Act
☝ Adoption, Adoption Short-lived - Protection Act
☝ Hindu Heirs Act
☝ The Nutrition Act for Weak and Disadvantaged Family Members
☝ Juvenile Protection Act
☝ Heirs Act
☝ Hindu Widow's Remarriage Act.
Finally, on September 27, 1951, Dr. Babasaheb Ambedkar sent his resignation to the Prime Minister, Pandit Nehru. In it he writes that ‘I am resigning because of the murder of the Hindu Code Bill. He resigned as a minister for women's rights.
He felt that women's rights were more important than power. He did not abandon principles for the sake of power, but for the sake of principles.
September 25 must be celebrated nationally as "Swabhiman Day".
मराठी अनुवाद
हे बिल त्यांनी १९४८ मध्ये संविधान सभेत मांडताच तिथल्या ब्राह्मणी विचाराने बरबटलेल्या व स्वता:ला कट्टर हिंदुत्ववादी समजणाऱ्या नेत्यांनी आणि मग देशातील सर्वच महिला पुरुषांनी या बिलाचा प्रचंड विरोध केला
अखेर हे बिल संसदेत अमान्य ठरलं.
असं काय होत त्या हिंदू कोड बिलामध्ये
डॉ बाबासाहेब आंबेडकरनी आपल्या बिलामध्ये स्त्रियांना घटस्फोट देण्याचे अधिकार त्याचबरोबर विधवा आणि मुलींना संपत्तीमध्ये अधिकार असावा...ज्यांनी आपले मृत्यूपत्र बनवले नसेल, त्या व्यक्तीच्या संपत्तीमध्ये हिंदू स्त्री आणि पुरुषांना प्राप्त होणारी संपत्तीत कायद्याने वाटणी कायद्यानुसार मयत झालेल्यांच्या सर्व मुलगे आणि मुलींना समान वाटणीचे अधिकार देण्यात येतील.
या बिलामधील हे आहेत आह अधिनियम
☝ हिंदू विवाह अधिनियम
☝ विशेष विवाह अधिनियम
☝ दत्तक घेणे, दत्तकग्रहण अल्पायु - संरक्षता अधिनीयम
☝ हिंदू वारसदार अधिनियम
☝ दुर्बल आणि साधनहीन कुटुंबातील सदस्य यांना भरन-पोषण अधिनियम
☝ अप्राप्तवय संरक्षण सम्बन्धी अधिनियम
☝ वारसदार अधिनियम
☝ हिंदू विधवाला पुनर्विवाह अधिकार अधिनियम.
अखेर डॉ बाबासाहेब आंबेडकरनी २५ सप्टेंबर १९५१ ला पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्याकडे राजीनामा पाठविला. त्यात ते लिहितात कि‘हिंदू कोड बिलाचा खून झाल्यामुळे मी राजीनामा देत आहे.
☝ विशेष विवाह अधिनियम
☝ दत्तक घेणे, दत्तकग्रहण अल्पायु - संरक्षता अधिनीयम
☝ हिंदू वारसदार अधिनियम
☝ दुर्बल आणि साधनहीन कुटुंबातील सदस्य यांना भरन-पोषण अधिनियम
☝ अप्राप्तवय संरक्षण सम्बन्धी अधिनियम
☝ वारसदार अधिनियम
☝ हिंदू विधवाला पुनर्विवाह अधिकार अधिनियम.
अखेर डॉ बाबासाहेब आंबेडकरनी २५ सप्टेंबर १९५१ ला पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्याकडे राजीनामा पाठविला. त्यात ते लिहितात कि‘हिंदू कोड बिलाचा खून झाल्यामुळे मी राजीनामा देत आहे.
त्यांनी महिलांच्या हक्कांसाठी मंत्रीपदाचा त्याग केला. सत्तेपेक्षा महिलांना हक्क मिळणे त्यांना महत्त्वाचे वाटत होते. त्यांनी सत्तेसाठी तत्त्व सोडले नाहीत, तर तत्त्वासाठी सत्तात्याग केला.
२५ सप्टेंबर स्वाभिमान दिन म्हणून देशपातळीवर साजरा झाला पाहिजे...
हिंदी अनुवाद
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डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे और उन्होंने महिलाओं की मुक्ति के लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार किया, जिसे "हिंदू कोड बिल" के तहत यहां अतिशूद्र माना जाता है।
1948 में जब उन्होंने संविधान सभा में इस विधेयक को पेश किया, तो ब्राह्मणवादी विचारधारा से भ्रष्ट और खुद को कट्टर हिंदू और फिर देश के सभी पुरुषों और महिलाओं के नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया।
अंत में, बिल संसद में अमान्य कर दिया गया था
हिंदू कोड बिल में क्या हो रहा है
अपने बिल में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने कहा कि महिलाओं को तलाक का अधिकार होना चाहिए और साथ ही विधवाओं और बेटियों को संपत्ति का अधिकार होना चाहिए।
इस बिल में ये हैं आह एक्ट
☝ हिंदू विवाह अधिनियम
☝ विशेष विवाह अधिनियम
☝ दत्तक ग्रहण, दत्तक ग्रहण अल्पकालिक - संरक्षण अधिनियम
☝ हिंदू वारिस एक्ट
☝ कमजोर और वंचित परिवार के सदस्यों के लिए पोषण अधिनियम
☝ किशोर संरक्षण अधिनियम
☝ वारिस अधिनियम
☝ हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम।
आखिरकार 25 सितंबर 1951 को डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को भेज दिया। इसमें वह लिखते हैं कि 'मैं हिंदू कोड बिल की हत्या के कारण इस्तीफा दे रहा हूं।
उन्होंने महिला अधिकारों के मंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया। उन्होंने महसूस किया कि महिलाओं के अधिकार सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने सत्ता के लिए नहीं, सिद्धांतों के लिए सिद्धांतों का त्याग किया।
25 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर पर स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए.
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